ओली र नेपालको बेमेलले गिजोलिँदै नेकपाको तल्लो तहको एकता

यही कारण तल्लो कमिटीको एकीकरणलाई अन्तिम रुपमा दिन बस्ने भनिएको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकको मिति समेत पटक पटक परिवर्तन गरिरहनु परेको छ।

जिल्ला र प्रदेशको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा सबै कार्यदलहरुले पूर्ण प्रतिवेदन समेत बुझाउन सकेका छैनन्। प्रतिवेदन बुझाउन नसक्नेमा विद्यार्थी, युवा, मजदुर, महिला जस्ता ठूला जनवर्गीय संगठन पनि छन्।

‘पाँच वटा जनवर्गीय संगठन र प्रदेश एक र दुईले अहिलेसम्म आफ्नो प्रतिवदेन बुझाएका छैनन्’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘प्रदेश–७ को कार्यदलले मिहिन ढंगले प्रतिवेदन तयार पारेको छैन।’

स्रोतका भनाईमा, प्रदेश–७ को कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन समानुपातितर्फ दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रारम्भिक सूची जस्तो छ, अर्थात् त्यसमा थुप्रै थपघट गर्नुपर्ने स्थिति छ।

‘स्पष्ट मापदण्ड नबनाई जिम्मेवारी दिँदा मनलाग्दी काम भएको छ,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटीका सदस्यले भने, ‘यही कारण कार्यदलले पठाएको प्रतिवेदनले विवाद सिर्जना गरेको छ र त्यो विवाद सम्हाली नसक्नु भएको छ।’

कार्यदल निर्माणअघि कुन जिल्ला कमिटीहरुको नेतृत्व पूर्व एमाले वा पूर्व माओवादी कसले गर्ने भनेर भागबण्डा निर्धारण भएको थिएन, जसले गर्दा अहिले नेतृत्व टुङ्ग्याउन सकस भएको छ।

‘पार्टीका संख्या, सदस्यता, इतिहास, आदि पक्ष कसले कुन जिल्ला लिने भन्ने निर्धारण हुनुपर्दथ्यो,’ नेकपाका ती नेताले भने, ‘आफू निकट व्यक्ति नआउने देखिएपछि जिल्ला नेतृत्व अर्कोलाई दिन काम भएको छ। यस्तो काम पूर्व एमालेमा बढी छ।’

खासगरी पूर्व एमालेभित्र अध्यक्ष ओली पक्षले माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षलाई जिल्लाको नेतृत्वमा आउन नदिन यस्तो खेल खेलेको आरोप अर्काे पक्षले लगाएको छ।

नेकपामा भूगोलका ७७ र ४ विशेष जिल्ला कमिटी रहेका छन्। त्यसमध्ये कार्यदलहरुले तयार पारेका मस्यौदा प्रतिवेदनको आधारमा भन्ने हो भने, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच ४० र २६ जिल्लाको नेतृत्व लिने सहमति भएको देखिन्छ।

नाम बताउन नचाहने पूर्व एमालेका एक नेताका भनाईमा, कार्यदलहरुले फरक फरक स्थानमा फरक फरक मापदण्ड बनाएर जिल्ला नेतृत्वका लागि सिफारिस गरेका छन्।

जस्तो: एमालेले नेतृत्व पाउने मध्ये गुल्मीका जिल्ला अध्यक्ष टोमलाल पाण्डेको निधन भयो। जिल्ला उपाध्यक्ष र सचिव नगरपालिकामा मेयर भएपछि सहसचिवलाई अध्यक्ष बनाउने सिफारिस भयो।

तर यही मापदण्ड रुपन्देहीमा लागू नभएको अर्काे पक्षको गुनासो छ। अध्यक्ष शिव भट्टराई बुटबल उप महानगरपालिकाको मेयर र उपाध्यक्ष रहेका पुरुषोत्तम घिमिरेलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्नेमा अर्कै व्यक्तिलाई बनाइयो।

कपिलबस्तुमा अध्यक्ष छबिलाल पोखरेलले नै निरन्तरता पाएपनि यही मापदण्ड सीमा जोडिएको दाङमा जिल्लामा लागू नगरी अध्यक्ष टिकाराम खड्काको साटो जिल्ला कमिटीका सदस्य शिव आचार्यलाई अध्यक्षमा रुपमा सिफारिस गरिएको छ।

खासगरी प्रदेश-५ मा ओली पक्षले आफ्नो पक्ष नामेट हुने गरी दोहोरो मापदण्ड बनाएर जिल्ला नेतृत्वको सिफारिस गरेको भन्दै माधव नेपाल पक्ष आक्रोसित बनेको छ।

ठीक यही बेला नेपाल अमेरिका गएका छन् र उनीविना स्थायी समितिको बैठक बसेर एकता टुङ्ग्याउन नेकपाका नेताहरु हच्किएका छन्।