माघ-३, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टुँडिखेलबाटै भने, ‘मलाई १७ हजार मारेर आएको भन्न गरिन्छ । यो सत्य होइन । हिजोका सामन्त राजाहरुले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु ।’
त्यसको दुई दिनपछि प्रचण्डसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एकठाउँमा बसे र सक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग गठनबारे छलफल गरे ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजविन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न बसेको समितिलाई पन्छाएर शीर्ष नेताहरुले गर्दै आएको छलफल र प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्व पीडित मात्र होइन, मानवअधिकारकर्मीले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
‘नेताहरुको अवस्था देखेर म काँप्ने गरिरहेको छु’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती भन्छन् ।
‘किनभन्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको ‘क’विरुद्ध ‘ख’को मुद्धाको मिसिल यहाँ पठाइदेऊ, हामी नेताहरु निर्णय गर्छौं । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर गरिदिन्छौ भन्न बेर छैन । यदि नेताहरुले यस्तो भने भने के होला भनेर कल्पना गर्छु ।’ ‘सल्लाहकारहरुले पनि न्यायाधीशरुलाई नियुक्त गर्ने तपाईं नै हो । त्यो न्यायाधीशले गरेको काम तपाई गर्दा किन नहुने ? न्यायाधीश भन्दा ठूलो तपाई भन्दिन बेर छैन’ पूर्व न्यायाधीशसमेत रहेका बस्तीले आफू काँप्नुको कारण सुनाए ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट हत्या गरिएका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको १८ स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले दाहालले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भनेर प्रचण्डले के भन्न खोज्नुभएको हो भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको बताए । ‘त्यो त १७ हजार मारिए भनेर आयोगले सोधेपछि जवाफ दिने कुरा हो । टुंडिखेलमा उभिएर किन भन्नुभयो बुझिएन’ उनले आशांका व्यक्त गरे शायद अब आयोग नै गठन गर्नुपर्दैन भन्या पो हो कि ?’
सत्तारुढ दलले द्वन्द्व पीडितहरुलाई थकाउन आयोग गठनमा ढिलाई गरेको भन्दै उनले ‘राष्ट्रिय कानुनको दायरामा आउने कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर छनोट गर्ने काम नेताहरुकै भएको बताए । ‘कारवाही प्रक्रिया छल्न प्रमाण लोप गर्न लाग्नुभएको छ । पीडितहरुलाई थकाउनका लागि लाग्नुभएको छ, त्यो सम्भव छैन’ उनले भने, ‘सत्तारुढ दलले त्यो गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्दैन ।’
राष्ट्रिय कानुनको दायरामा आउनु हितकर हुने भन्दै पूर्वसभामुख ढुंगानाले भने, ‘उहाँ (प्रचण्ड)ले आयोगमा बयान दिनैपर्छ । नदिई सुखै छैन । बयान गर्नुहुन्न भने अन्तर्राष्ट्रिय कठघरामा बयान गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले राजनीतिक सहमतिमा कस्तो आयोग गठन हुन्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘न्याय दिनुपर्ने व्यक्तिलाई तिम्रोको पीडा कस्तो छ ? कस्तो न्याय चाहियो ? नबुझेर नेताहरुले आफैं आयोग गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । यस्तो आयोगले विश्वसनीयता पाउँदैन’’, उनले भने । पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी चयनमा विलम्ब नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरुले पनि प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छ्न । देवी सुनारले प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, आफूहरु तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहविरुद्ध समेत मुद्धा हाल्ने तयारीमा रहेको बताइन् । मैना कार्कीले पाँच हजार मारिएको जिम्मा प्रचण्डले लिने भए अरुको कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न गरिन् ।
Leave a Reply