सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कानुन निर्माण र आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच सहमति जुटेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आयोजनामा शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको दुई दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी बैठकमा कानुन निर्माण र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सहमति भएको हो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले थापाले पुस २८ मा सातै प्रदेशबाट प्राप्त भएको सुझावलाई समेटेर ऐन संशोधन गर्ने सहमति भएको बताए। ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई टुंगो लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा बसेको दुई दलको बैठक निर्णयमा पुगेको छ’, नेपालखबरसँग सल्लाहकार थापाले भने, ‘कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सहमति भयो।’

बैठकमा सहभागी नेकपाका नेता खिमलाल देवकोटाले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विषयमा दुवै दल सहमतिमा पुगेको बताए।

सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाबलाई समेटेर कानुन मन्त्रालयले विधेयक अगाडि बढाउने र हिउँदे अधिवेशनबाटै त्यसलाई पास गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ’, नेपालखबरसँग कुरा गर्दै नेता देवकोटाले भने, ‘आयोगका पदाधिकारिका विषयमा सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका नामलाई नै मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर जाने भन्ने सहमति भयो।’

बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रमेश लेखकले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लगाउन सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दल एक भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताए। उनले आजै सिफारिस समितिको बैठक बसिरहेको र सिफारिस समितिले ल्याएका नाममा सहमति गरेर अगाडि जाने सहमति भएको बताए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेताहरु डा. मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी थिए।