बाल बिवाहा विरुद्ध दोलखामा किशोरकिशोरी

शोभित उप्रेती चरिकोट -२४, फागुन । दोलखाका किशोर कोशोरीहरु बाल बिबाह बिरुद्ध आफै लागिपरेका छन । ”प्रदेश र स्थानीय तह को एउटै सन्देश बाल बिबाह मुक्त हाम्रो प्रदेश” भन्ने नारा सहितको निरन्तरको अभियान र सरोकारवालाहरुको सक्रियताका कारण दोलखा जिल्लामा बालविवाहको संख्यामा कमी आएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा बालविवाह सम्बन्धि कुनै उजुरी नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को फागुन महिनासम्म बालविवाह सम्बन्धि एउटै पनि उजुरी नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रहरी नायव उपरीक्षक रेबती रमन पोखरेलले बताउनु भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाको तथ्याङ्क अनुसार दोलखा जिल्लामा आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ मा बालविवाह सम्बन्धि तीन वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने आर्थिक बर्ष ०७४/०७५ मा बालविवाह सम्बन्धि सात वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

बालविवाह सम्बन्धि कानुनी व्यवस्थाको कडाईका साथ पालना, चेतनाको विकास र प्रहरी सक्रियताका कारण दोलखा जिल्लामा बालविवाहको संख्या घट्दै गएको प्रहरी नायव उपरीक्षक पोखरेल बताउनु हुन्छ । प्रहरीले बालविवाह अन्त्यको लागि ईलाका प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी चौकीहरु मार्फत समेत निरन्तर अनुगमन र चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्दै आएको प्रहरी नायव उपरीक्षक पोखरेलको भनाई छ ।

जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डे जिल्ला समन्वय समितिको तेस्रो जिल्ला परिषद बैठकले दोलखालाई आर्थिक बर्ष ०७७÷०७८ भित्र बालविवाह मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको र सोहि अनुसार चेतना मूलक विशेष अभियानहरु समेत सञ्चालन गर्दै आएकोले पनि दोलखामा बालविवाह गर्नेको संख्यामा कमि आएको बताउनु हुन्छ ।

मुलुक संघियतामा गएपछि स्थानिय पालिकाहरुले बालविवाह विरुद्ध कानुनी एवं चेतनामुलक अभियान सञ्चालन गरेको र विद्यालय तथा अभिभावकहरुलाई बालविवाहबाट हुने बेफाईदा र कानुनी पक्षको बारेमा निरन्तर जानकारी गराउदै आएकोले पनि दोलखामा बालविवाहको संख्या घटेको जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख पाण्डे बताउनु हुन्छ ।

दोलखा जिल्लामा बालविवाह अन्त्यको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सहितको सरकारी निकाय, गैर सरकारी निकाय, सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीहरुले निरन्तर चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्दै आएको र दोलखाको ग्रामीण क्षेत्रमा शैक्षिक एवं चेतनाको स्तरमा बृद्धि भएकोले बालविवाह कम हुदै गएको प्रदेश तीन सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको स्वयमसेवक सहजकर्ता राजन बस्नेत बताउनु हुन्छ ।
सरकारले २० बर्ष पुरा नभै केटा या केटी कसैले पनि विवाह गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । २० बर्ष नपुगी विवाह गरेको अवस्थामा बाल बालिका सम्बनिध ऐन २०७५ को दफा ७२ (३) (ख) मा बालविवाह तय गर्ने, बालविवाह गराउने र बालविवाह गर्नेलाई ७५ हजारसम्म जरीवाना र तीन बर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । बालविवाहको कारण विशेषगरी महिलाको वृद्धि विकास र बालविवाह पछि जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाई छ ।

प्रदेश तीन सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति, बिभिन्न गैर सरकारी संघसंस्था, सरकारी कार्यालय र सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मीहरुको सहयोग र सहकार्यमा विद्यालय, आमा समूह, बाल क्लब तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई बालविवाहको असर, कानुनी पक्ष आदिको बारेमा निरन्तर जानकारी गराउदै आएको स्वयमसेवक सहजकर्ता बस्नेत बताउनु हुन्छ । बालविवाह कम गर्न विवाह गराउन सक्रिय रहने ब्राम्हणहरुलाई बालविवाहको विषयमा जानकारी गराउने तथा बालविवाहको विषयमा साथिले साथिलाई पत्र लेख्ने अभियान पनि प्रभावकारी देखिएको बस्नेत को भनाइ छ ।

 बालबालिका को क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका बस्नेत भन्छन् दोलखाको ९ स्थानीय तह मा बाल बिबाह सम्बन्धि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुसग छलफल गरि प्रदेश सरकारले लिएको बाल बिबाह मुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य लाई साकार पार्न विभिन्न किसिमका अभिमुखिकर ,सडक नाटक ,पोस्टर पम्प्लेट टास्ने लगायतका कार्यक्रमहरु लाई समेत तीव्रता दिएको छ । अहिले दोलखा का ८ वटा स्थानीय तह बाल मैत्री स्थानीय शासन अबलम्बन गर्ने र घोषणा समेत गर्ने तयारी जुटेका छ्न ।